कर्नाटक हाई कोर्ट ने एससी/एसटी कोटा वृद्धि को रद्द किया, राजनीतिक तनाव बढ़ा

कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के एससी/एसटी कोटा बढ़ाने के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह परिवर्तन मौजूदा कानूनी प्रावधानों के विरुद्ध है और उचित विधायी प्रक्रिया के बिना लागू नहीं किया जा सकता।

यह निर्णय उस नीति को उलटता है, जिसे इस वर्ष शुरू में एससी/एसटी उम्मीदवारों के प्रवेश और भर्ती में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पेश किया गया था। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि कोटा में कोई भी बदलाव संविधानिक सुरक्षा के तहत ही होना चाहिए।

पूर्व कर्नाटक मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारामैया ने इस फैसले को लेकर भाजपा पर राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से विकास कार्यों पर ध्यान देने और कोटा विवाद को टालने की अपील की। यह ruling राज्य में कोटा सुधारों पर बहस को फिर से गरम कर सकता है।