कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आदेश दिया: वैवाहिक मामलों में व्यक्तियों को यांत्रिक गिरफ्तारी से बचाया जाए

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज एक निर्देश जारी किया है जिसमें राज्य भर के पुलिस बलों को वैवाहिक विवादों में शामिल व्यक्तियों को यांत्रिक रूप से गिरफ्तार करने से परहेज़ करने का आदेश दिया गया है। यह निर्णय बताता है कि गिरफ्तारी केवल मामले के विशेष तथ्यों के आधार पर ही की जानी चाहिए।

"यांत्रिक गिरफ्तारी" का अर्थ है बिना मामले की गहन जाँच के किसी व्यक्ति को स्वचालित रूप से हिरासत में लेना। न्यायालय ने बताया कि इस तरह की प्रक्रिया दुरुपयोग का कारण बन सकती है और आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है।

पुलिस अधिकारियों को अब प्रत्येक वैवाहिक मामले का विस्तृत मूल्यांकन करना अनिवार्य है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गिरफ्तारी साक्ष्य और कानूनी आधार पर ही हो। यह निर्देश परिवारिक कानून मामलों में यादृच्छिक हिरासत को रोकने और उचित प्रक्रिया को बनाए रखने के उद्देश्य से है।

इस निर्णय के पीछे वैवाहिक विवादों में अनावश्यक गिरफ्तारी के बार-बार होने की चिंताएँ थीं, और यह न्यायपालिका की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।