कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बढ़े हुए SC/ST कोटा को रद्द किया, 50% सीमा कायम

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक निर्णय में राज्य विधानमंडल द्वारा SC/ST के आरक्षण को बढ़ाने के लिए किए गए संशोधनों को रद्द कर दिया।

न्यायालय ने पाया कि ये संशोधन संवैधानिक 50% सीमा का उल्लंघन करते हैं, जो सभी राज्यों पर लागू है।

न्यायाधीश ने कहा कि इन परिवर्तनों से कुल आरक्षण 50% से अधिक हो जाएगा, जिससे अनुच्छेद 16(4) और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का उल्लंघन होगा।

इस निर्णय के तहत राज्य को पूर्व कोटा संरचना पर लौटना होगा और भविष्य के किसी भी प्रस्ताव को 50% सीमा के अनुरूप होने के लिए जांचा जाएगा।