कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मतदाता सूची संशोधन पर सवाल उठाए

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की समानांतर मतदाता सूची संशोधन पर सवाल उठाने के फैसले ने राज्य के निर्वाचन हलकों में रुचि पैदा की है। न्यायालय का यह कदम निर्वाचन प्रक्रिया की सत्यता सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग का सारांश संशोधन एक नियमित प्रक्रिया है जो मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए समय-समय पर होती है। हालांकि, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समानांतर मतदाता सूची संशोधन के फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।