कर्नाटक सरकार ने आरटीसी प्रणाली में सुधार कर भूमि स्वामित्व की सुरक्षा बढ़ाई

कर्नाटक सरकार ने राजस्व ट्रांसफर सर्टिफिकेट (आरटीसी) प्रणाली में व्यापक सुधार की घोषणा की है, जिससे राज्य में भूमि स्वामित्व की स्पष्टता बढ़ेगी। अधिकारियों ने बताया कि नया सिस्टम मौजूदा रिकॉर्ड को डिजिटल करेगा, सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाएगा और भूमि मालिकों के लिए एक ही पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज़ उपलब्ध कराएगा।

संशोधित योजना के तहत, आरटीसी को अद्यतन भू-खण्ड सर्वेक्षण के आधार पर जारी किया जाएगा और राज्य के भूमि‑रिकॉर्ड डेटाबेस के साथ जोड़ा जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे शीर्षक विवाद कम होंगे, धोखाधड़ी वाले हस्तांतरण रोके जाएंगे और संपत्ति लेन‑देन तेज़ होंगे।

राजस्व मंत्री के. शिवानंद कुमार ने कहा कि यह सुधार किसान, निवेशक और शहरी मालिकों सभी को लाभान्वित करेगा, और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जिला कार्यालयों और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुलभ होगा। इस पहल को अगले तिमाही में शुरू किया जाएगा, जिसमें मंगलोर और मैसूर जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चलेंगे।

रियल एस्टेट एसोसिएशन और किसान समूहों सहित कई हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया है, यह मानते हुए कि स्पष्ट स्वामित्व रिकॉर्ड से भूमि बाजार में भरोसा बढ़ेगा और कृषि क्षेत्र में क्रेडिट प्रवाह को समर्थन मिलेगा।