कर्नाटक की इथेनॉल मिश्रण दावे तेल विपणन कंपनियों ने अस्वीकार किए

भारत की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने कर्नाटक सरकार के इथेनॉल मिश्रण के अधिक दावों को अस्वीकार कर दिया है। राज्य एजेंसी ने पहले पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल की अधिक मात्रा के मिश्रण का दावा किया था, यह कहते हुए कि यह निर्धारित सीमाओं से अधिक है। OMCs ने ऑडिट निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि मिश्रण स्तर निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और राज्य द्वारा प्रस्तुत आंकड़े उनके अपने रिकॉर्ड से असंगत हैं।

यह विवाद इथेनॉल मिश्रण डेटा की सटीकता पर केंद्रित है, जो राष्ट्रीय ईंधन गुणवत्ता मानकों को पूरा करने और सरकार के नवीकरणीय ईंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। OMCs के अस्वीकार से राज्य की निगरानी तंत्र की समीक्षा हो सकती है और ईंधन मिश्रण प्रथाओं पर कड़ी निगरानी की मांग हो सकती है।

उद्योग विश्लेषकों का कहना है कि ऐसी असहमति आपूर्ति श्रृंखला, मूल्य निर्धारण और राज्य एजेंसियों की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है। कर्नाटक सरकार ने स्पष्टता के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संपर्क करने और यदि OMCs की स्थिति बनी रहती है तो कानूनी उपायों पर विचार करने का संकेत दिया है।

यह मामला इंधन क्षेत्र में पारदर्शी डेटा रिपोर्टिंग के महत्व को रेखांकित करता है, खासकर जब भारत इथेनॉल मिश्रण को बढ़ाकर कार्बन उत्सर्जन घटाने और घरेलू बायोफ्यूल उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है।