कर्नाटक कैबिनेट ने एससी/एसटी कोटा पर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने पर विचार किया

कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में राज्य की एससी‑एसटी कोटा को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया। इस फैसले ने राजनीतिक बहस को जन्म दिया, जहाँ विपक्षी दलों और सामाजिक समूहों ने त्वरित उलटफेर की माँग की।
इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप कर्नाटक कैबिनेट ने फैसला किया कि वह इस रूलिंग के खिलाफ अपील दाखिल करने के विकल्पों पर चर्चा करने के लिये एक बैठक आयोजित करेगा। अधिकारियों ने कहा कि बैठक में कानूनी रास्ते और कोटा को पुनर्स्थापित करने के राजनीतिक प्रभावों की समीक्षा की जाएगी।
यदि कैबिनेट अपील करने का निर्णय लेता है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच सकता है, जहाँ राज्य अपने आरक्षण नीति को पुनः लागू करने की आशा रखता है। इस निर्णय का असर अन्य राज्यों की आरक्षण नीतियों पर भी पड़ सकता है।