कर्नाटक ने डेटा सेंटर और समुद्री बायोटेक नीति को मंजूरी दी

कर्नाटक की कैबिनेट ने हाल ही में दो नीति ढाँचों को मंजूरी दी है – एक डेटा सेंटर के लिए और दूसरा समुद्री बायोटेक्नोलॉजी के लिए। इन उपायों का उद्देश्य बड़े पैमाने पर डिजिटल बुनियादी ढाँचा स्थापित करने और राज्य की 300 किलोमीटर लंबी तटरेखा को बायोटेक अनुसंधान के लिए उपयोग करने हेतु अनुकूल माहौल बनाना है।

डेटा सेंटर नीति के तहत डेवलपर्स को कर छूट, एक‑विंडो क्लियरेंस और सस्ती बिजली दर जैसी प्रोत्साहन सुविधाएँ मिलेंगी। इससे कर्नाटक को क्लाउड सेवाओं और डेटा स्टोरेज का प्रमुख केंद्र बनाने तथा उच्च कौशल वाले रोजगार सृजित करने की उम्मीद है।

समुद्री बायोटेक नीति का लक्ष्य स्टार्ट‑अप, अनुसंधान संस्थानों और निर्यात‑उन्मुख कंपनियों को समुद्री संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें वित्तीय सहायता, कौशल विकास कार्यक्रम और सार्वजनिक‑निजी भागीदारी को सुदृढ़ करने की व्यवस्था है।

राज्य के अधिकारियों का कहना है कि ये नीतियां कर्नाटक के उभरते तकनीकी क्षेत्रों में अग्रणी बनने और अर्थव्यवस्था को विविधता प्रदान करने की व्यापक दृष्टि के अनुरूप हैं। कार्यान्वयन की देखरेख सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और मत्स्य विभाग करेंगे।

विश्लेषकों का मानना है कि इस दोहरा दृष्टिकोण घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को आकर्षित करेगा, जिससे भारत के राष्ट्रीय डिजिटल और बायोटेक एजेंडा को बल मिलेगा।