ज्यूडिशियल अधिकारी को हाई कोर्ट जज के ट्रांसफ़र की मांग से रोका, फुटपाथ पर प्रोटेस्ट की धमकी

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ज्यूडिशियल अधिकारी हाई कोर्ट के sitting जज को ट्रांसफ़र करने का आदेश नहीं दे सकते। जज के स्थानांतरण की मांग को अधिकारी की अधिकार सीमा से बाहर मानते हुए खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के बाद अधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि संतोषजनक समाधान नहीं मिलता तो वह फुटपाथ पर सोकर विरोध करेंगे। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करता है और sitting जजों पर प्रशासनिक दबाव की सीमाओं को स्पष्ट करता है।

अधिकारी द्वारा प्रस्तावित फुटपाथ प्रोटेस्ट न्यायिक प्रशासन में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के मुद्दों को उजागर करता है। अब तक इस मामले में कोई अतिरिक्त कार्रवाई नहीं हुई है, और यह विवाद केवल कानूनी चर्चा तक सीमित है।