जम्मू-कश्मीर ने अस्वीकृत वन अधिकार दावों की समीक्षा की, उल्लंघन पर FIR की चेतावनी

जम्मू-कश्मीर सरकार ने अस्वीकृत वन अधिकार दावों की पुनः समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

नया प्रोटोकॉल दावेदारों को अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने और अपनी पात्रता का नया आकलन कराने की सुविधा देगा।

सरकार ने चेतावनी दी कि वन नियमों का उल्लंघन करने पर FIR दाखिल की जा सकती है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम स्थानीय समुदायों के दबाव के बीच आया है, जो तर्क देते हैं कि अस्वीकृत दावे उन्हें वन संसाधनों पर कानूनी सुरक्षा से वंचित कर रहे हैं।