📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / UnpetitproleX
राजनीति
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग पैनल का पुनर्गठन किया
✍️ Daily Excelsior
🗓 21 अग. 2026, 03:36 AM
👁 35
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने अपने सुनवाई को लाइव स्ट्रीम करने के लिए नया पैनल गठित किया, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनता की पहुँच बढ़ेगी।
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने आज यह घोषणा की कि उसने अपने सुनवाई को लाइव स्ट्रीम करने के लिए जिम्मेदार समिति का पुनर्गठन किया है। यह कदम न्यायालय की डिजिटल पहल और जनता को न्यायिक निर्णयों तक आसान पहुँच प्रदान करने की दिशा में उठाया गया है।
नए पैनल का काम तकनीकी व्यवस्था की निगरानी, गोपनीयता व सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना और मीडिया के साथ समन्वय करके व्यापक प्रसारण करना होगा। कोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिक प्रमुख मामलों को वास्तविक समय में देख सकेंगे।
कानूनी विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया, यह बताते हुए कि लाइव स्ट्रीमिंग से न्यायिक प्रक्रिया का रहस्य खुलता है और न्याय प्रणाली में जनता का भरोसा मजबूत होता है। पैनल के सदस्यों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, पर कार्यान्वयन अगले कुछ हफ्तों में शुरू होने की संभावना है।
यह पहल भारत के विभिन्न न्यायालयों में डिजिटल उपकरणों के उपयोग और सार्वजनिक सहभागिता को बढ़ाने के व्यापक सुधारों के साथ मेल खाती है। हितधारकों ने तकनीकी या प्रक्रियात्मक चुनौतियों को दूर करने के लिए इस कार्यान्वयन पर करीबी नज़र रखने का इरादा जताया है।
नए पैनल का काम तकनीकी व्यवस्था की निगरानी, गोपनीयता व सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना और मीडिया के साथ समन्वय करके व्यापक प्रसारण करना होगा। कोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिक प्रमुख मामलों को वास्तविक समय में देख सकेंगे।
कानूनी विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया, यह बताते हुए कि लाइव स्ट्रीमिंग से न्यायिक प्रक्रिया का रहस्य खुलता है और न्याय प्रणाली में जनता का भरोसा मजबूत होता है। पैनल के सदस्यों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, पर कार्यान्वयन अगले कुछ हफ्तों में शुरू होने की संभावना है।
यह पहल भारत के विभिन्न न्यायालयों में डिजिटल उपकरणों के उपयोग और सार्वजनिक सहभागिता को बढ़ाने के व्यापक सुधारों के साथ मेल खाती है। हितधारकों ने तकनीकी या प्रक्रियात्मक चुनौतियों को दूर करने के लिए इस कार्यान्वयन पर करीबी नज़र रखने का इरादा जताया है।