📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
नौकरी
जम्मू-कश्मीर सरकार ने अधिकारियों की नियमितीकरण व प्रोमोशन तिथियों में बदलाव किए
✍️ Kashmir Life
🗓 17 अक्टू. 2026, 05:01 AM
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जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अधिकारियों की नियमितीकरण और प्रोमोशन तिथियों को बदलने का आदेश जारी किया, जिससे करियर प्रगति में सुगमता आएगी।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने सभी सिविल सेवा अधिकारियों के नियमितीकरण और प्रोमोशन तिथियों को बदलने का आधिकारिक आदेश जारी किया है। यह संशोधन राज्य प्रशासन के सभी वर्गों पर लागू होगा और मौजूदा सेवा नियमों के साथ करियर माइलस्टोन को समन्वित करने के उद्देश्य से किया गया है।
आदेश के अनुसार, नई तिथियां पहले घोषित शेड्यूल को प्रतिस्थापित करती हैं, जो प्रशासनिक अड़चनों के कारण विलंबित थीं। अधिकारियों ने बताया कि इस बदलाव से बैकलॉग समाप्त होगा और नियमितीकरण व प्रोमोशन की प्रतीक्षा में रहने वाले कर्मचारियों को स्पष्ट समयरेखा मिलेगी।
सरकार ने कहा कि यह कदम मानव संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिससे मेरिट‑आधारित प्रगति प्रक्रियात्मक देरी से मुक्त रहे। नोटिस में किसी अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव का उल्लेख नहीं किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों और सेवा संघों ने इस कदम का स्वागत किया, यह कहते हुए कि पारदर्शी और पूर्वानुमानित प्रोमोशन कैलेंडर कर्मचारियों के मनोबल और प्रभावी शासन के लिए आवश्यक है।
नवीन तिथियां आदेश में निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होंगी, और संबंधित विभागों को इस परिवर्तन को शीघ्रता से लागू करने का निर्देश दिया गया है।
आदेश के अनुसार, नई तिथियां पहले घोषित शेड्यूल को प्रतिस्थापित करती हैं, जो प्रशासनिक अड़चनों के कारण विलंबित थीं। अधिकारियों ने बताया कि इस बदलाव से बैकलॉग समाप्त होगा और नियमितीकरण व प्रोमोशन की प्रतीक्षा में रहने वाले कर्मचारियों को स्पष्ट समयरेखा मिलेगी।
सरकार ने कहा कि यह कदम मानव संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिससे मेरिट‑आधारित प्रगति प्रक्रियात्मक देरी से मुक्त रहे। नोटिस में किसी अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव का उल्लेख नहीं किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों और सेवा संघों ने इस कदम का स्वागत किया, यह कहते हुए कि पारदर्शी और पूर्वानुमानित प्रोमोशन कैलेंडर कर्मचारियों के मनोबल और प्रभावी शासन के लिए आवश्यक है।
नवीन तिथियां आदेश में निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होंगी, और संबंधित विभागों को इस परिवर्तन को शीघ्रता से लागू करने का निर्देश दिया गया है।