जम्मू-कश्मीर सरकार ने भूमि म्यूटेशन प्रमाणन फिर शुरू किया, 7‑दिन में निपटारा आदेश

जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा कि पहले रुकी हुई भूमि म्यूटेशन प्रमाणन प्रक्रिया अब फिर से शुरू की गई है। यह कदम संपत्ति मालिकों को लंबित म्यूटेशन प्रमाणपत्रों के निपटारे में देरी को समाप्त करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

राजस्व विभाग के अधिकारियों ने सभी ज़िला कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन को सात दिनों के भीतर निपटाएँ और सत्यापन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें।

जमींदारों और रियल एस्टेट एजेंटों ने इस कदम का स्वागत किया, क्योंकि इससे संपत्ति लेन‑देन में सुगमता आएगी और कानूनी विवादों में कमी आएगी। सरकार ने समय सीमा पूरी करने के लिए नियमित निगरानी का वादा किया है।

यह पहल जम्मू-कश्मीर में भूमि‑सेवा सुधार और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है।