जम्मू-कश्मीर सरकार ने NAPS की निगरानी के लिए अप्रेंटिसशिप परिषद स्थापित की

जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार ने राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोमोशन स्कीम (NAPS) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक अप्रेंटिसशिप परिषद का गठन किया। इस परिषद में श्रम विभाग के अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और यह नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करेगा।

NAPS केंद्र सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप अवसरों का विस्तार करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण को कार्यस्थल अनुभव से जोड़ना है। एक विशेष निगरानी निकाय स्थापित करके, जम्मू‑कश्मीर सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अप्रेंटिसशिप प्लेसमेंट गुणवत्ता मानकों को पूरा करें और राज्य की कौशल विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप हों।

राज्य अधिकारियों ने बताया कि परिषद नामांकन आँकड़ों की निगरानी, नियोक्ता भागीदारी का मूल्यांकन और प्रशिक्षण वितरण में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर काम करेगी। इस कदम से अप्रेंटिसशिप अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी, योजना के दिशानिर्देशों का पालन और युवा वर्ग के लिए अधिक कुशल रोजगार सृजन की उम्मीद है।

परिषद का कार्यक्षेत्र केंद्र सरकार के एजेंसियों के साथ समन्वय, फंडिंग और तकनीकी सहायता का प्रवाह सुनिश्चित करना भी शामिल करेगा, जिससे NAPS का जम्मू‑कश्मीर में समग्र प्रभाव मजबूत होगा।