📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Petroleum and Natural Gas
सरकारी योजना
जम्मू-कश्मीर के सीएम ओमर अब्दुल्ला ने नई गैस आपूर्ति नीति की घोषणा की
✍️ JK News Today
🗓 08 अक्टू. 2026, 05:02 PM
👁 17
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में गैस आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए नई नीति का अनावरण किया, जिससे ऊर्जा पहुंच में सुधार की योजना बताई गई।
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के लिए नई गैस आपूर्ति नीति का औपचारिक रूप से अनावरण किया, जिससे प्रदेश की ऊर्जा बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने की सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट हुई। इस घोषणा को एक प्रेस ब्रीफ़िंग में किया गया, जहाँ सीएम ने घरों और व्यवसायों के लिए विश्वसनीय एवं किफायती गैस की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
नीति के तहत खरीद, वितरण और मूल्य निर्धारण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की योजना है, हालांकि कार्यान्वयन के विस्तृत दिशा‑निर्देश अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना को केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में लागू किया जाएगा, ताकि निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो और मौजूदा कमी को दूर किया जा सके।
स्थानीय उद्योग प्रतिनिधियों सहित कई हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया, यह मानते हुए कि स्थिर गैस आपूर्ति आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी और वैकल्पिक ईंधनों पर निर्भरता कम करेगी। सरकार ने कहा है कि कार्यान्वयन की निगरानी करी जाएगी और आवश्यकतानुसार समायोजन किए जाएंगे।
यह घोषणा राज्य की सार्वजनिक उपयोगिताओं को सुधारने और राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के व्यापक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे के आधिकारिक बुलेटिन में विस्तृत जानकारी मिलने की उम्मीद है।
नीति के तहत खरीद, वितरण और मूल्य निर्धारण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की योजना है, हालांकि कार्यान्वयन के विस्तृत दिशा‑निर्देश अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना को केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में लागू किया जाएगा, ताकि निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो और मौजूदा कमी को दूर किया जा सके।
स्थानीय उद्योग प्रतिनिधियों सहित कई हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया, यह मानते हुए कि स्थिर गैस आपूर्ति आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी और वैकल्पिक ईंधनों पर निर्भरता कम करेगी। सरकार ने कहा है कि कार्यान्वयन की निगरानी करी जाएगी और आवश्यकतानुसार समायोजन किए जाएंगे।
यह घोषणा राज्य की सार्वजनिक उपयोगिताओं को सुधारने और राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के व्यापक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे के आधिकारिक बुलेटिन में विस्तृत जानकारी मिलने की उम्मीद है।