📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / UnpetitproleX
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जम्मू कश्मीर बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए दुर्घटना बीमा 1 करोड़ तक बढ़ाया, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
✍️ Kashmir Life
🗓 24 अक्टू. 2026, 05:02 AM
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जम्मू कश्मीर बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए दुर्घटना बीमा राशि को 1 करोड़ रुपये तक बढ़ाया और इस कदम को समझौता ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक किया।
जम्मू कश्मीर बैंक ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए दुर्घटना बीमा कवरेज को 1 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है। यह वृद्धि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
बैंक ने इस नीति परिवर्तन की घोषणा के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कार्यान्वयन ढांचा और संबंधित पक्षों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है। इस समझौते के तहत बैंक प्रीमियम संग्रह और दावा निपटान का प्रबंधन करेगा, जबकि अन्य पक्ष पात्र कर्मचारियों के नामांकन में सहयोग देगा।
बैंक के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों में जोखिम सुरक्षा की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, विशेषकर उच्च जोखिम वाले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए। नया कवरेज अगले वित्तीय तिमाही से प्रभावी होगा, और प्रीमियम दरों की जानकारी जल्द ही लाभार्थियों को दी जाएगी।
यह पहल बैंक की बीमा पोर्टफोलियो को विस्तृत करने और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिससे वह राज्य के कर्मचारियों के लिए प्रमुख वित्तीय साझेदार बन सके।
बैंक ने इस नीति परिवर्तन की घोषणा के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कार्यान्वयन ढांचा और संबंधित पक्षों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है। इस समझौते के तहत बैंक प्रीमियम संग्रह और दावा निपटान का प्रबंधन करेगा, जबकि अन्य पक्ष पात्र कर्मचारियों के नामांकन में सहयोग देगा।
बैंक के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों में जोखिम सुरक्षा की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, विशेषकर उच्च जोखिम वाले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए। नया कवरेज अगले वित्तीय तिमाही से प्रभावी होगा, और प्रीमियम दरों की जानकारी जल्द ही लाभार्थियों को दी जाएगी।
यह पहल बैंक की बीमा पोर्टफोलियो को विस्तृत करने और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिससे वह राज्य के कर्मचारियों के लिए प्रमुख वित्तीय साझेदार बन सके।