कश्मीर विधानसभा ने 2019 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी छूट देने का प्रस्ताव रखा

कश्मीर विधानसभा ने 2019 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी छूट देने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम अनुभवी शिक्षकों के अनुभव को मान्यता देने और भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। टीईटी भारत में शिक्षण पदों के लिए अनिवार्य योग्यता है, परंतु इस प्रस्ताव के तहत केवल 2019 से पहले नियुक्त शिक्षकों को ही छूट मिलेगी। समर्थकों का कहना है कि इस छूट से अनुभवी शिक्षकों पर प्रशासनिक बोझ कम होगा। यह प्रस्ताव आगामी विधानसभा सत्र में चर्चा के लिए रखा गया है, और वोट के बाद ही यह निर्णय अंतिम रूप से लिया जाएगा।