जैहारखंड उच्च न्यायालय ने नयी सजा के बाद महिला को हिरासत में रखने पर सवाल उठाया

जैहारखंड उच्च न्यायालय ने नयी सजा के बाद महिला को हिरासत में रखने पर सवाल उठाया। अदालत ने बताया कि महिला को अपराध में दोषमुक्ति के बाद भी हिरासत में रखा गया था। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि दोषमुक्त व्यक्ति को बिना वैध कारण के हिरासत में रखना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि या तो महिला को तुरंत रिहा करें या उसकी हिरासत के लिए स्पष्ट औचित्य प्रस्तुत करें।