झारखंड हाई कोर्ट ने दो महीने में जेपीएससी चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति का आदेश दिया

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अगले दो महीनों के भीतर झारखंड सार्वजनिक सेवा आयोग (जेपीएससी) के चेयरमैन तथा आवश्यक सदस्यों की नियुक्ति कर दे। यह आदेश लंबे समय से चल रहे रिक्त पदों को भरने के लिए दिया गया है, जिससे आयोग की भर्ती परीक्षाओं और अन्य संवैधानिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई है।

न्यायालय के न्यायाधीश ___ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इन प्रमुख पदों की नियुक्ति में देरी संविधान के तहत स्वतंत्र और पूर्ण रूप से कार्यशील सार्वजनिक सेवा आयोग के सिद्धांत का उल्लंघन है। निरंतर अनुपालन न करने पर contempt (अवमानना) की कार्रवाई का जोखिम बताया गया।

राज्य सरकार ने अभी तक इस आदेश पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, परंतु प्रशासन के करीब के स्रोतों के अनुसार, सरकार योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार कर रही है और समय सीमा से पहले गवर्नर को प्रस्तुत करने की योजना बना रही है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाई कोर्ट की यह हस्तक्षेप यह दर्शाती है कि संवैधानिक संस्थाओं को सुचारु रूप से चलाने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेषकर उन राज्यों में जहाँ नागरिक सेवाओं की भर्ती शासन के लिये अत्यावश्यक है।

एक बार जेपीएससी के सभी पद भर जाने पर, विभिन्न राज्य सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शेड्यूल फिर से शुरू हो जाएगा, जिससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो इस नेतृत्व शून्य के कारण अनिश्चितता में रहे थे।