झारखंड उच्च न्यायालय ने एसीबी से दशक‑पुरानी जांचों की जाँच का निर्देश दिया

झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और राज्य के निरीक्षण विभाग को दशक‑पुराने कई मामलों की जाँच करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने बताया कि इन जांचों को तीन‑महीने के भीतर पूरा करना था, लेकिन समय सीमा पूरी नहीं हुई।

यह निर्देश उन उच्च‑प्रोफ़ाइल भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता मामलों के प्रति चिंता के बीच आया है, जो अभी भी अनसुलझे हैं और न्याय व्यवस्था पर सार्वजनिक विश्वास को प्रभावित कर रहे हैं। न्यायालय ने समय पर जांच की महत्ता पर बल दिया।

CBI और निरीक्षण अधिकारियों को निर्देश देकर, न्यायालय का उद्देश्य है कि इन मामलों पर आवश्यक जांच की जाए और किसी भी लंबित आरोप को बिना और देरी के निपटाया जाए। यह आदेश जांच प्रक्रियाओं और समयसीमा की समीक्षा को प्रेरित करेगा।

CBI और निरीक्षण विभाग अब अपनी कार्यवाही को तेज करने और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर न्यायालय को विस्तृत प्रगति रिपोर्ट देने के लिए बाध्य हैं।