झारखंड HC ने राज्य सरकार के JPSC परीक्षा रद्द आदेश को रोका

झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आदेश पर स्थगन लगाया है, जिसमें झारखंड सार्वजनिक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं और उनसे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने का इरादा था। यह आदेश हेमंत सोरेन सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्य सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया को रोकना था।

स्थगन के बाद परीक्षाएँ जारी रहने और लंबित नियुक्तियों को बरकरार रखने का फैसला हुआ है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो JPSC परीक्षा की तैयारी में लगे थे।

छात्रों के कानूनी प्रतिनिधियों ने इस फैसले का स्वागत किया, यह कहते हुए कि यह उनके निष्पक्ष चयन अधिकार की रक्षा करता है। सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया कि वह इस निर्णय के खिलाफ अपील करेगी या अपनी भर्ती नीति में बदलाव करेगी।

उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप राज्य में सार्वजनिक रोजगार अवसरों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक कदमों की निगरानी में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है।