झारखंड सरकार ने छात्रों की मांग मानी, सीबीआई जांच पर विरोध जारी

झारखंड सरकार ने राज्य भर के छात्रों द्वारा उठाई गई एक प्रमुख मांग को स्वीकार कर लिया है, जो कई हफ्तों के प्रदर्शन और वार्तालाप के बाद आया। यह मांग, जिसे छात्र-नेतृत्व वाली याचिका में प्रमुखता से उठाया गया, राज्य-चालित स्कूलों और कॉलेजों में बेहतर बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक संसाधनों की माँग करती है।

इस निर्णय के बाद हजारों छात्रों ने सरकारी कार्यालयों के सामने रैलियाँ कीं, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे पर तात्कालिक कार्रवाई की मांग की। सरकार ने अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने और नई सुविधाओं के कार्यान्वयन को तेज करने का वादा किया है, हालांकि पूर्णता के लिए समयरेखा अभी स्पष्ट नहीं की गई है।

मांग को स्वीकार करने के बावजूद, विरोधियों के एक समूह ने सीबीआई जांच की मांग जारी रखी है, यह तर्क देते हुए कि शैक्षिक संसाधनों के आवंटन में अनियमितताओं के लिए एक व्यापक जांच आवश्यक है। वे कहते हैं कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जांच अनिवार्य है।

झारखंड के शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है और यदि किसी भी तरह के दुराचार के विश्वसनीय सबूत सामने आते हैं तो सीबीआई जांच पर विचार किया जाएगा।