जम्मू-कश्मीर सरकार ने निधि विमोचन और बिल प्रसंस्करण के लिए नई समयसीमा तय की

जम्मू-कश्मीर सरकार ने निधि विमोचन और बिल प्रसंस्करण के लिये नई समयसीमा तय कर दी है। इस नई नीति के तहत, वित्तीय आवंटन अनुमोदन के बाद एक निर्धारित अवधि में जारी किया जाएगा, जबकि बिल अनुमोदन भी एक निश्चित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाना है। इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक देरी को कम करना और राज्य के वित्तीय प्रबंधन में जवाबदेही बढ़ाना है।

स्पष्ट समयसीमाएँ तय करके, सरकार सार्वजनिक संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग और पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहती है। नई दिशानिर्देशों से सरकारी विभागों और लाभार्थियों के लिए एक पूर्वानुमानित कार्यक्रम सुनिश्चित होगा, जिससे जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के बीच विश्वास बढ़ेगा।

अधिकारियों ने बताया कि इस नीति की निगरानी करीबी से की जाएगी और अनुपालन तथा किसी भी बाधा को पहचानने के लिये समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। यह पहल सरकार की व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो शासन को मजबूत करने और सेवाओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए है।