जम्मू और कश्मीर सरकार ने लकड़दार और चौकीदारों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को नकारा

जम्मू और कश्मीर सरकार ने घोषणा की है कि लकड़दार और चौकीदारों के मानदेय को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है, जो दूरस्थ क्षेत्रों में काम करने वाले स्थानीय वन और सुरक्षा कर्मी हैं।

यह बयान राज्य प्रशासन द्वारा जारी एक संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि मानदेय बढ़ाने के लिए कोई नीति परिवर्तन या बजट आवंटन नहीं किया गया है।

अधिकृत अधिकारियों ने बजट सीमाओं और अन्य विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को वर्तमान भुगतान ढाँचे को बनाए रखने का मुख्य कारण बताया।

यह घोषणा उस समय आई है जब स्थानीय समुदाय इन अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए मुआवजे की पर्याप्तता के बारे में चिंताएँ व्यक्त कर रहे हैं।

अगले समय तक, मानदेय दरें अपरिवर्तित रहेंगी, और सरकार ने हितधारकों से आग्रह किया है कि वे भविष्य के बजट चर्चाओं में इस मुद्दे पर पुनर्विचार करें।