जम्मू और कश्मीर ने 20 जिलों में ज़मीन के रिकॉर्ड का 100% डिजिटलीकरण पूरा किया

राज्य के ज़मीन रिकॉर्ड विभाग ने घोषणा की कि अब सभी 20 जिलों का पूरा डिजिटलीकरण हो चुका है, जिससे कागजी रिकॉर्ड अप्रचलित हो गए हैं और नागरिकों को ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध है। यह पहल 2019 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करना और ज़मीन लेनदेन को तेज करना था। अधिकारियों ने बताया कि नया सिस्टम राज्य के जीआईएस मानचित्रण प्लेटफ़ॉर्म के साथ भी एकीकृत होगा, जिससे संपत्ति की सीमाएँ सटीक रूप से दिखाई देंगी।
डिजिटलीकरण के प्रयास में हजारों दस्तावेजों को स्कैन करना, डेटा सत्यापित करना और उन्हें केंद्रीय डेटाबेस में अपलोड करना शामिल था। इससे ज़मीन से संबंधित आवेदन प्रक्रियाओं का समय हफ्तों से कुछ दिनों तक घटने की उम्मीद है।
सरकार इस सेवा को एक ही पोर्टल के माध्यम से संपत्ति कर भुगतान और विवाद समाधान तक विस्तारित करने की योजना बना रही है, जिससे ज़मीन प्रशासन और भी सरल हो जाएगा।