जळगाव: अवैध वाळू साठा प्रकरणात प्रशासनाचा बडगा; कानळदा मंडळ अधिकारी छाया कोळी निलंबित....!!
यहाँ देखें:
▶️ YouTube
विभागीय प्रतिनिधी
जळगाव - जिल्ह्यातील अवैध वाळू उत्खनन आणि साठवणुकीच्या प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलले आहे. कानळदा येथील मंडळ अधिकारी छाया कोळी यांना निलंबित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी जारी केले आहेत. या कारवाईनंतर महसूल वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, वाळू माफियांना अभय देणाऱ्यांना प्रशासनाने थेट इशारा दिला असल्याची चर्चा आहे.
ऑगस्ट महिन्यात जिल्हाधिकारी घुगे आणि पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी कानळदा शिवारातील गिरणा नदीपात्रात प्रत्यक्ष पाहणी दौरा केला होता. यावेळी दुचाकीवरून आणि पायी नदीपात्रात उतरत त्यांनी परिस्थितीची पाहणी केली. तपासणीत मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळूचे साठे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर तातडीने कारवाई करत हे साठे जप्त करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले होते.
या दौऱ्यादरम्यान दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कानळदा, खेडी परिसरसह नदीकाठच्या भागांना भेटी दिल्या आणि ग्रामस्थांशी संवाद साधला. अवैध वाळू वाहतुकीमुळे होणारे महसुली नुकसान, पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम आणि स्थानिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींवर चर्चा करण्यात आली. नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. तसेच संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत वाळू माफियांविरुद्ध कोणतीही तडजोड न करता कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
अवैध वाळू उपसा, वाहतूक आणि साठवणुकीबाबत 'झिरो टॉलरन्स' धोरण राबवणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. त्याच भूमिकेतून मंडळ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे मानले जात आहे. यामुळे महसूल यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये जबाबदारीची जाणीव वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, गेल्या एका वर्षात जळगाव जिल्हा महसूल प्रशासनाने अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीविरोधात राज्यात सर्वाधिक म्हणजे ७०० हून अधिक कारवाया केल्या आहेत.
दुष्काळ आढावा दौऱ्यावर असताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही जिल्ह्यातील अवैध वाळू धंद्याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याचे सांगितले होते. या व्यवसायात गुंतलेल्या व्यक्तींसह त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला होता.
जळगाव - जिल्ह्यातील अवैध वाळू उत्खनन आणि साठवणुकीच्या प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलले आहे. कानळदा येथील मंडळ अधिकारी छाया कोळी यांना निलंबित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी जारी केले आहेत. या कारवाईनंतर महसूल वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, वाळू माफियांना अभय देणाऱ्यांना प्रशासनाने थेट इशारा दिला असल्याची चर्चा आहे.
ऑगस्ट महिन्यात जिल्हाधिकारी घुगे आणि पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी कानळदा शिवारातील गिरणा नदीपात्रात प्रत्यक्ष पाहणी दौरा केला होता. यावेळी दुचाकीवरून आणि पायी नदीपात्रात उतरत त्यांनी परिस्थितीची पाहणी केली. तपासणीत मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळूचे साठे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर तातडीने कारवाई करत हे साठे जप्त करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले होते.
या दौऱ्यादरम्यान दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कानळदा, खेडी परिसरसह नदीकाठच्या भागांना भेटी दिल्या आणि ग्रामस्थांशी संवाद साधला. अवैध वाळू वाहतुकीमुळे होणारे महसुली नुकसान, पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम आणि स्थानिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींवर चर्चा करण्यात आली. नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. तसेच संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत वाळू माफियांविरुद्ध कोणतीही तडजोड न करता कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
अवैध वाळू उपसा, वाहतूक आणि साठवणुकीबाबत 'झिरो टॉलरन्स' धोरण राबवणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. त्याच भूमिकेतून मंडळ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे मानले जात आहे. यामुळे महसूल यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये जबाबदारीची जाणीव वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, गेल्या एका वर्षात जळगाव जिल्हा महसूल प्रशासनाने अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीविरोधात राज्यात सर्वाधिक म्हणजे ७०० हून अधिक कारवाया केल्या आहेत.
दुष्काळ आढावा दौऱ्यावर असताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही जिल्ह्यातील अवैध वाळू धंद्याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याचे सांगितले होते. या व्यवसायात गुंतलेल्या व्यक्तींसह त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला होता.