जैशंकर बोले, गंगा संधि नवीनीकरण में बिहार की जल आवश्यकताएँ प्रमुख

नई दिल्ली – विदेश मंत्री एस. जैशंकर ने पत्रकारों को बताया कि गंगा जल‑संधि के नवीनीकरण में बिहार की जल आवश्यकताओं को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह राज्य कृषि और पेयजल के लिए नदियों पर अत्यधिक निर्भर है।

जैशंकर ने कहा कि वर्तमान संधि, जो कई राज्यों के बीच गंगा जल के वितरण को नियंत्रित करती है, अगले वर्ष समीक्षा के दायरे में है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बिहार की जरूरतों को नजरअंदाज़ किया गया तो अंतर‑राज्य तनाव बढ़ सकता है और लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।

मंत्री ने सभी तटवर्ती राज्यों को एक परामर्शी प्रक्रिया अपनाने का आह्वान किया, तथा केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि संशोधित समझौता पर्यावरणीय स्थिरता के साथ-साथ बिहार की बढ़ती जनसंख्या और खेती की बढ़ती मांग को संतुलित करे।

बिहार के जल विभाग के प्रतिनिधियों ने पहले ही कम प्रवाह के मौसम में घटते जल स्तर को लेकर चिंता जताई थी, और जैशंकर के इस बयान से संकेत मिलता है कि संधि के नवीनीकरण से पहले इन मुद्दों को सुलझाने की राजनीतिक दिशा बन रही है।

यह बयान देश भर में नदी बेसिन प्रबंधन पर चल रही व्यापक चर्चाओं के बीच आया है, जहाँ केंद्र राज्यीय हितों को समन्वित करने और गंगा के स्वास्थ्य की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है।