Health
IVF ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
IVF ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
IVF ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
Wednesday, Nov 18, 2026 ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (need24) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਆਈ. ਵੀ. ਐੱਫ.) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਔਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰੀਰਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਈ. ਵੀ. ਐੱਫ. ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਆਈ. ਵੀ. ਐੱਫ. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮੁੜ ਆਈ. ਵੀ. ਐੱਫ. ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਏ. ਆਰ. ਟੀ. ਐਕਟ, 2021 ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਈ. ਵੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
Wednesday, Nov 18, 2026 ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (need24) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਆਈ. ਵੀ. ਐੱਫ.) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਔਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰੀਰਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਈ. ਵੀ. ਐੱਫ. ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਆਈ. ਵੀ. ਐੱਫ. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮੁੜ ਆਈ. ਵੀ. ਐੱਫ. ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਏ. ਆਰ. ਟੀ. ਐਕਟ, 2021 ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਈ. ਵੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।