उद्योग ने 0.4% यूपीआई शुल्क का बचाव किया, राजनीतिक संघर्ष जारी

भारत के डिजिटल भुगतान क्षेत्र को 0.4% यूपीआई शुल्क पर राजनीतिक संघर्ष के बीच रखा गया है। उद्योग समूहों ने इस शुल्क को नेटवर्क के लिए आवश्यक राजस्व स्रोत के रूप में बचाव किया है। राजनीतिक नेता और नियामक इस बात पर चिंता जताते हैं कि यह शुल्क छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर असर डाल सकता है। यह विवाद देश के बढ़ते फिनटेक परिदृश्य में व्यावसायिक हितों और सार्वजनिक नीति के बीच तनाव को दर्शाता है।