इंदौर हाईकोर्ट ने भत्ता आदेश रद्द, महिला को बेटे के लिए ₹15,000 मासिक भुगतान

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने एक महिला के खिलाफ दूसरे पति से गुजारा भत्ता देने के पूर्व आदेश की समीक्षा की और उसे रद्द कर दिया।

नए आदेश में अदालत ने कहा कि वह महिला, जो आर्थिक रूप से सक्षम है, अपने पहले विवाह से जन्मे नाबालिग बेटे के लिए हर महीने ₹15,000 का भत्ता उसके कानूनी अभिभावक को देगी।

यह निर्णय यह दर्शाता है कि माता‑पिता की वित्तीय जिम्मेदारी उनके पुनर्विवाह के बाद भी बच्चे के कल्याण के लिए अनिवार्य है। पक्षों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जब पक्षों की आर्थिक स्थिति बदलती दिखती है तो ऐसे आदेशों में संशोधन सामान्य है। अब यह आदेश अंतिम है, जब तक कोई अपील नहीं आती।

यह मामला भारतीय पारिवारिक कानून के तहत रखरखाव प्रावधानों के अनुप्रयोग को उजागर करता है, जिससे पुनर्विवाह के बाद भी बच्चे की आजीविका सुरक्षित रहती है।