इंदौर हाईकोर्ट ने 10‑वर्ष की सजा निरस्त कर नई सुनवाई का आदेश दिया

इंदौर हाईकोर्ट ने आज एक महिला को 10‑वर्ष की कैद की सजा निरस्त कर दी। न्यायालय ने पाया कि यह सजा केवल गवाहों के बयानों पर आधारित थी, जिन्हें आरोपी की अनुपस्थिति में दर्ज किया गया था, और उसे गवाहों से जिरह का अवसर नहीं मिला। "मामला निष्पक्ष नहीं था," न्यायाधीश ने कहा और सजा रद्द कर दी।

न्यायालय ने आदेश दिया है कि मामले की नई सुनवाई शुरू की जाए, ताकि आरोपी को अपनी रक्षा प्रस्तुत करने और सबूतों पर सवाल उठाने का पूरा मौका मिले। यह निर्णय रक्षा वकील द्वारा उठाए गए प्रक्रियागत त्रुटियों के बाद आया है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को मजबूत करता है और गवाहों की जिरह को व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। अब मामला नई सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाएगा, जिसमें सभी साक्ष्यों की पूरी समीक्षा की जाएगी।