📷 चित्र स्रोत: Hindustan Times (via NewsData)
ऑटोमोबाइल
ऑटो मानक AIS-137 संशोधन से प्यूसी नियम कड़े, डिजिटल साइनिंग परिणाम
✍️ Hindustan Times
🗓 12 नव. 2026, 08:01 AM
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ऑक्टोबर 2026 में AIS-137 (भाग 8) में किए गए संशोधन से हार्डवेयर‑आधारित सुरक्षा जोड़ेंगे, जिससे प्यूसी नियम कड़े होंगे और उत्सर्जन परीक्षण के परिणाम डिजिटल रूप से साइन किए जाएंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अक्टूबर 2026 में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड AIS‑137 (भाग 8) में संशोधन किया है, जिसका उद्देश्य वाहन उत्सर्जन परीक्षण प्रणाली को आधुनिक बनाना है। इस बदलाव में परीक्षण उपकरणों में हार्डवेयर‑आधारित सुरक्षा मॉड्यूल स्थापित किए जाएंगे, जिससे भारत की परीक्षण व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी।
नए मानक के तहत उत्सर्जन परीक्षण के परिणामों को क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर के साथ जारी किया जाएगा, जिससे प्रत्येक प्यूसी प्रमाणपत्र अपरिवर्तनीय और सत्यापनीय रहेगा। डिजिटल साइनिंग प्रक्रिया धोखाधड़ी को रोकने और परीक्षण केंद्रों व नियामक एजेंसियों के बीच डेटा साझा करने को सुगम बनाने की उम्मीद है।
उद्योग प्रतिनिधियों ने बताया कि यह संशोधन अनुपालन मानकों को कड़ा करेगा और सर्विस स्टेशनों को नए सुरक्षा विनिर्देशों के अनुसार अपने परीक्षण उपकरणों को अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करेगा। कार्यान्वयन की शुरुआत 2027 की शुरुआत में होने की योजना है, और मौजूदा सुविधाओं को हार्डवेयर अपग्रेड करने के लिए एक संक्रमण अवधि दी जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि कड़े प्यूसी नियम शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार करेंगे, क्योंकि अधिक सटीक एवं विश्वसनीय उत्सर्जन डेटा उपलब्ध होने से प्रवर्तन कार्रवाई में मदद मिलेगी।
नए मानक के तहत उत्सर्जन परीक्षण के परिणामों को क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर के साथ जारी किया जाएगा, जिससे प्रत्येक प्यूसी प्रमाणपत्र अपरिवर्तनीय और सत्यापनीय रहेगा। डिजिटल साइनिंग प्रक्रिया धोखाधड़ी को रोकने और परीक्षण केंद्रों व नियामक एजेंसियों के बीच डेटा साझा करने को सुगम बनाने की उम्मीद है।
उद्योग प्रतिनिधियों ने बताया कि यह संशोधन अनुपालन मानकों को कड़ा करेगा और सर्विस स्टेशनों को नए सुरक्षा विनिर्देशों के अनुसार अपने परीक्षण उपकरणों को अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करेगा। कार्यान्वयन की शुरुआत 2027 की शुरुआत में होने की योजना है, और मौजूदा सुविधाओं को हार्डवेयर अपग्रेड करने के लिए एक संक्रमण अवधि दी जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि कड़े प्यूसी नियम शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार करेंगे, क्योंकि अधिक सटीक एवं विश्वसनीय उत्सर्जन डेटा उपलब्ध होने से प्रवर्तन कार्रवाई में मदद मिलेगी।