भारत में 2027 की जनगणना में पहली बार जाति सूचीबद्ध

रजिस्ट्री जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने घोषणा की कि 2027 की जनगणना में 1947 के बाद पहली बार जाति वर्गीकरण का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा।

यह कदम जाति डेटा के महत्व पर चल रही बहस के बाद आया है, जिसका उद्देश्य योजना और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के लिए बेहतर लक्षित करना है। जाति जानकारी एकत्र करके सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन और आरक्षण नीतियों की निगरानी को बेहतर बनाना चाहती है।

जनगणना लगभग 1.4 बिलियन लोगों को कवर करेगी। सर्वेक्षक जाति डेटा को आयु, लिंग और साक्षरता जैसी अन्य जनसांख्यिकीय जानकारी के साथ रिकॉर्ड करेंगे।

जाति डेटा को शामिल करने से सामाजिक स्तरीकरण की अधिक सूक्ष्म तस्वीर मिलेगी, जिससे नीति निर्माताओं को पूरे देश में अधिक प्रभावी हस्तक्षेप डिजाइन करने में मदद मिलेगी।