UN की मृत्युदंड मोरेटोरियम पर भारत ने किया विरोध

नई दिल्ली – संयुक्त राष्ट्र में हुए एक महत्वपूर्ण मतदान में भारत ने मृत्युदंड पर वैश्विक मोरेटोरियम प्रस्ताव का विरोध किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि यह प्रस्ताव न्यायिक रूप से निर्धारित सजा को अनैतिक हत्याओं के समान मानता है, जिससे दो स्पष्ट कानूनी अंतर मिल जाते हैं।

बहस के दौरान भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि यदि न्यायिक प्रक्रिया के बाद विधि के अनुसार मृत्युदंड दिया जाता है, तो वह एक वैध सरकारी उपाय है, न कि अवैध कृत्य। उन्होंने चेतावनी दी कि इन दोनों को मिलाने से उन देशों के आपराधिक न्याय प्रणाली की वैधता को नुकसान पहुँच सकता है, जो अभी भी मृत्युदंड रखती हैं।

प्रस्ताव, जिसे कई मानवाधिकार संगठनों ने समर्थन दिया था, सभी सदस्य देशों को निष्पादन रोकने और इस प्रथा की समीक्षा करने का आग्रह करता था। भारत का मतदान उसके इस सिद्धांत को दर्शाता है कि राष्ट्र अपने दंड नीतियों को अंतरराष्ट्रीय कानून की सीमा में रखकर स्वयं निर्धारित करने का अधिकार रखता है।