भारत ने यूएन मानवाधिकार कार्यालय की दिल्ली प्रदर्शनों पर टिप्पणी को खारिज किया, कहा चिंता ‘भ्रमित’

नई दिल्ली – विदेश मंत्रालय ने भारतीय दूतावास के माध्यम से यूएन मानवाधिकार कार्यालय की दिल्ली में हुए प्रदर्शनों पर टिप्पणी को खारिज किया, इसे ‘भ्रमित’ कहा। दूतावास ने कहा कि भारतीय संविधान शांतिपूर्ण सभा के अधिकार की गारंटी देता है, परन्तु सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उचित प्रतिबंध लगाना संभव है।

यूएन कार्यालय ने चिंता जताई थी कि प्रदर्शनों के प्रबंधन में नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन हो सकता है। इसके जवाब में भारत ने बताया कि लगाए गए प्रतिबंध वैध, अनुपातिक और सार्वजनिक सुरक्षा व व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से थे।

भारत की कूटनीतिक स्थिति यह दर्शाती है कि आंतरिक कानून‑व्यवस्था के मुद्दे उसकी संप्रभुता के दायरे में हैं, और बाहरी टिप्पणी को इस ढांचे का सम्मान करना चाहिए। दूतावास ने यूएन को संविधानिक प्रावधानों और प्रदर्शनों के संदर्भ को समझने का आग्रह किया।

अधिक विवरण या किसी जांच की जानकारी नहीं दी गई, और भारत ने लोकतांत्रिक अधिकारों को बनाए रखते हुए सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई।