📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Bollywood Hungama
अपराध
आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल पर 64 विला और जयपुर के 24 संपत्तियों पर 81% छूट के कारण एसीबी जांच
✍️ Livemint
🗓 22 नव. 2026, 10:16 PM
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एंटी‑करप्शन ब्यूरो ने आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल की 64 विला और जयपुर की 24 संपत्तियों पर विज्ञापित कीमत से 81% कम में बिक्री को लेकर जांच शुरू की है।
जयपुर, राजस्थान – राजस्थान एंटी‑करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल को 64 विला और शहर की 24 संपत्तियों के विज्ञापित कीमत से लगभग 81% कम पर बेचे जाने के आरोपों के बाद जांच के दायरे में ले लिया है।
ब्यूरो की प्रारम्भिक जाँच में पता चला है कि इन बिक्री समझौतों में संपत्तियों का मूल्य अत्यधिक घटा कर बताया गया, जिससे संभावित मिलीभगत या आधिकारिक प्रभाव के दुरुपयोग का संदेह उत्पन्न हुआ है।
खरीदारों की पहचान या लेन‑देनों की सटीक तिथि अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, पर अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की मूल्य असंगति राज्य के भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के तहत औपचारिक जांच का कारण बनती है।
शिखर अग्रवाल, जो राज्य में एक वरिष्ठ प्रशासनिक पद पर कार्यरत हैं, ने अभी तक इन आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। एसीबी ने बताया कि वह अधिकारी को पूछताछ के लिए बुलाएगा और यदि पर्याप्त सबूत मिले तो आरोपपत्र दायर किया जा सकता है।
यह मामला राजस्थान में सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ चल रही कई उच्च‑प्रोफ़ाइल जांचों में एक नया उदाहरण है, जो अचल‑संपत्ति लेन‑देनों में शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य एजेंसियों की बढ़ती सतर्कता को दर्शाता है।
ब्यूरो की प्रारम्भिक जाँच में पता चला है कि इन बिक्री समझौतों में संपत्तियों का मूल्य अत्यधिक घटा कर बताया गया, जिससे संभावित मिलीभगत या आधिकारिक प्रभाव के दुरुपयोग का संदेह उत्पन्न हुआ है।
खरीदारों की पहचान या लेन‑देनों की सटीक तिथि अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, पर अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की मूल्य असंगति राज्य के भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के तहत औपचारिक जांच का कारण बनती है।
शिखर अग्रवाल, जो राज्य में एक वरिष्ठ प्रशासनिक पद पर कार्यरत हैं, ने अभी तक इन आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। एसीबी ने बताया कि वह अधिकारी को पूछताछ के लिए बुलाएगा और यदि पर्याप्त सबूत मिले तो आरोपपत्र दायर किया जा सकता है।
यह मामला राजस्थान में सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ चल रही कई उच्च‑प्रोफ़ाइल जांचों में एक नया उदाहरण है, जो अचल‑संपत्ति लेन‑देनों में शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य एजेंसियों की बढ़ती सतर्कता को दर्शाता है।