एचपीयू समुदाय ने राज्य विश्वविद्यालय संशोधन बिल 2026 के खिलाफ मार्च किया

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) के परिसर में छात्रों, शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों ने सोमवार को एक संगठित मार्च किया, जिसमें उन्होंने राज्य विश्वविद्यालय संशोधन बिल 2026 के विरोध में आवाज़ उठाई। प्रदर्शनकारियों ने पर्चे पकड़े और नारे लगाए, सरकार से इस बिल की धारा‑धाराओं पर पुनर्विचार करने की मांग की, क्योंकि उनका मानना है कि इससे शैक्षणिक स्वायत्तता और स्टाफ नियुक्तियों पर असर पड़ेगा।

मार्च के आयोजकों ने बताया कि प्रस्तावित संशोधन निर्णय‑निर्माण को केंद्रीकृत कर सकता है और विश्वविद्यालय को अपनी पाठ्यक्रम नीति निर्धारित करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। उन्होंने विधायी बदलाव से पहले नीति निर्माताओं के साथ पारदर्शी संवाद की अपील की।

प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, कोई टकराव या गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने चिंताओं को स्वीकार किया और कहा कि वे राज्य शिक्षा विभाग को समुदाय की प्रतिक्रिया पहुँचाएंगे। यह बिल इस महीने के बाद में विधायी चर्चा के लिए तैयार है।

यह मार्च राज्य भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रस्तावित नियामक सुधारों को लेकर बढ़ती असहजता को दर्शाता है। हितधारक सरकार से इस संशोधन के कार्यान्वयन के बारे में आगे की स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं।