एचपी हाई कोर्ट ने डॉक्टरों के मुकाबले नर्सों को स्टडी लीव न देने को भेदभाव कहा

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्टडी लीव देने में असमानता को नोट किया है। कोर्ट के अनुसार, राज्य अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को पोस्ट‑ग्रेजुएट स्टडी लीव आसानी से मिलती है, जबकि नर्सों को समान कोर्स के लिए वही अनुमति नहीं दी जाती।
बेंच ने इस भेदभाव को अनुचित बताया और श्रम कानून में निहित समान अवसर के सिद्धांतों के विरुद्ध कहा। यह भी कहा कि नर्सें स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ हैं और उन्हें डॉक्टरों के समान पेशेवर विकास का अधिकार मिलना चाहिए।
कोर्ट ने तत्काल कोई आदेश नहीं दिया, पर राज्य स्वास्थ्य विभाग से अपनी लीव नीति की पुनः समीक्षा करने और सभी कर्मचारियों पर समान मानदंड लागू करने का आग्रह किया। यह टिप्पणी राज्य में स्टाफ की कमी और नर्सिंग क्षमता बढ़ाने की जरूरत के बीच आई है।