गुजरात की अदालतों को बम धमकी ईमेल, एनडीपीएस मामलों में देरी

अनाम प्रेषकों ने गुजरात के कई जिला न्यायालयों को बम धमकी वाले ईमेल भेजे, जिससे सुरक्षा सतर्कता बढ़ गई। बाद में इन संदेशों को झूठा साबित किया गया और यह समय उन एनडीपीएस मामलों की सुनवाई के साथ मेल खाता था, जिनमें नशीली दवाओं से जुड़े आरोप हैं।

पुलिस ने साइबर‑क्राइम जांच शुरू की है ताकि ईमेलों के स्रोत का पता लगाया जा सके और यह समझा जा सके कि क्या उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करना था। अधिकारियों का मानना है कि यह कार्रवाई सुनवाई को स्थगित कर मामलों में देरी करने के लिए की गई थी।

गुजरात उच्च न्यायालय ने सभी न्यायालय कर्मचारियों द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक संचार की तुरंत जाँच का निर्देश दिया और एनडीपीएस मामलों की सुनवाई को बिना रुकावट जारी रखने का आदेश दिया। कोर्ट परिसर में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए ईमेल सर्वर का फॉरेंसिक ऑडिट शुरू किया गया है।