हिमाचल प्रदेश में पीपीपी मॉडल से रोपवे विकास, लागत बढ़ने पर सीएम सुखु ने कहा

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन और संपर्क सुधारने के लिए नई रोपवे प्रणाली बनाने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु ने बताया कि इन परियोजनाओं को सार्वजनिक‑निजी भागीदारी (PPP) और इंजीनियरिंग‑प्रोक्योरमेंट‑कंस्ट्रक्शन (EPC) मॉडल के तहत लागू किया जाएगा, जिससे निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके और वित्तीय जोखिम साझा हो सके।

घोषणा के अनुसार, इन रोपवे परियोजनाओं की लागत प्रारंभिक अनुमान से अधिक होगी। सरकार ने कहा कि उच्च खर्च को निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और फंडिंग के माध्यम से पूरा किया जाएगा, जबकि नियामक नियंत्रण राज्य के पास रहेगा।

यह कदम हिमाचल की बुनियादी ढांचा विकास, दूरस्थ घाटियों तक पहुंच आसान बनाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अधिकारियों का मानना है कि रोपवे न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि कठोर मौसम में निवासियों को विश्वसनीय परिवहन विकल्प भी प्रदान करेंगे।

रोपवे की संख्या, मार्ग और टेंडर प्रक्रिया के समय‑सारिणी के बारे में अभी तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। प्रशासन ने कहा कि परियोजना प्रस्तावों के अंतिम रूप और बोली प्रक्रिया के बाद अतिरिक्त विवरण जारी किए जाएंगे।

पर्यटन संचालकों और स्थानीय समुदायों सहित कई हितधारकों ने इस पहल का स्वागत किया है, क्योंकि यह रोजगार सृजन और संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों में सड़क भीड़भाड़ कम करने की संभावना रखती है।