हिमाचल प्रदेश ने प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग स्थापित किया

हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज घोषणा की कि राज्य की मौजूदा प्रशासनिक संरचना का अध्ययन करने के लिए एक आयोग गठित किया गया है। इस कदम का उद्देश्य जिलों, तहसीलों और अन्य स्थानीय इकाइयों की पुनर्संरचना की संभावनाओं की जाँच करना है।

आयोग को जनसंख्या वितरण, भौगोलिक बाधाएँ और सेवाओं की पहुँच जैसे पहलुओं का मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा गया है। इसके निष्कर्षों के आधार पर भविष्य में ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं जो शासन को अधिक प्रभावी और जनता के लिए सुविधाजनक बनाएं।

सरकार ने अभी तक समय‑सीमा नहीं बताई है, पर अधिकारियों ने कहा कि आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य मंत्रिमंडल को प्रस्तुत करेगा। किसी भी सिफ़ारिश को औपचारिक रूप से लागू करने से पहले विस्तृत रूप से विचार किया जाएगा।

यह निर्णय टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया, जो राज्य की प्रशासनिक कार्यक्षमता को बढ़ाने की दिशा में उठाए गए कदम को दर्शाता है।