हिमाचल प्रदेश ने चराई नियंत्रण व प्रवास मार्ग संरक्षण के लिए नई नीति जारी की

हिमाचल प्रदेश की राज्य मंत्रिपरिषद ने संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों में अनियंत्रित चराई को रोकने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। यह कदम पशुपालकों की आजीविका और अल्पाइन पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने का उद्देश्य रखता है।

नीति के मुख्य बिंदुओं में निर्धारित चराई क्षेत्रों की पहचान, ऊँचे पहाड़ी क्षेत्रों में मौसमी प्रतिबंध, और वन विभाग एवं स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ मिलकर निगरानी समितियों का गठन शामिल है। उल्लंघन करने पर दंड निर्धारित किया गया है, जबकि सतत चराई अपनाने वाले समुदायों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, नीति में महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रवास मार्गों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, जिससे हिमालयी काली भालू और कस्तूरी हिरण जैसे प्रजातियों का मौसमी प्रवास बाधित न हो। पशुधन को इन मार्गों से दूर रखकर मानव‑वन्यजीव टकराव को कम करने और जैव विविधता को बढ़ावा देने की योजना है।

अधिकारियों ने बताया कि इस ढांचे को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिसमें कूलू और लाहौल‑स्पीति जैसे जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। पशुपालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएँ और जागरूकता अभियानों का आयोजन आने वाले महीनों में किया जाएगा।

किसानों के संघों और पर्यावरणीय NGOs को अंतिम कार्यान्वयन दिशानिर्देशों को प्रकाशित करने से पहले अपना फीडबैक देने के लिए आमंत्रित किया गया है।