📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / UnpetitproleX
शिक्षा
हिमाचल प्रदेश में 148 सरकारी स्कूलों में शिक्षक ड्रेस कोड लागू
✍️ timesofindia.indiatimes.com
🗓 02 अक्टू. 2026, 12:32 AM
👁 12
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने 148 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए एक समान ड्रेस कोड लागू किया है, जिससे स्वरूप और पेशेवरिता में सुधार की उम्मीद है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें 148 राज्य संचालित स्कूलों में शिक्षकों पर एक समान ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस नीति को पेशेवर छवि को सुसंगत बनाने और स्कूलों में पोशाक के अंतर को समाप्त करने के उद्देश्य से बताया है।
परिपत्र में पुरुष और महिला दोनों शिक्षकों के लिए स्वीकार्य वस्त्र, रंग और सहायक उपकरण के स्पष्ट दिशा‑निर्देश शामिल हैं। स्कूलों को यह नई नियमावली अपने कर्मचारियों को सूचित करना और लागू तिथि से पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
यह कदम राज्य के शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार और कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया कि अनुपालन की नियमित निगरानी की जाएगी, हालांकि सार्वजनिक रूप से किसी दंड का उल्लेख नहीं किया गया है।
शिक्षक संघों सहित सभी हितधारकों को दिशा‑निर्देशों पर प्रतिक्रिया देने के लिए आमंत्रित किया गया है, पर विभाग ने कहा कि यह कोड व्यावहारिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान करने वाला है।
कार्यान्वयन की देखरेख जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जो आने वाले हफ्तों में राज्य शिक्षा मंत्रालय को प्रगति की रिपोर्ट देंगे।
परिपत्र में पुरुष और महिला दोनों शिक्षकों के लिए स्वीकार्य वस्त्र, रंग और सहायक उपकरण के स्पष्ट दिशा‑निर्देश शामिल हैं। स्कूलों को यह नई नियमावली अपने कर्मचारियों को सूचित करना और लागू तिथि से पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
यह कदम राज्य के शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार और कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया कि अनुपालन की नियमित निगरानी की जाएगी, हालांकि सार्वजनिक रूप से किसी दंड का उल्लेख नहीं किया गया है।
शिक्षक संघों सहित सभी हितधारकों को दिशा‑निर्देशों पर प्रतिक्रिया देने के लिए आमंत्रित किया गया है, पर विभाग ने कहा कि यह कोड व्यावहारिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान करने वाला है।
कार्यान्वयन की देखरेख जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जो आने वाले हफ्तों में राज्य शिक्षा मंत्रालय को प्रगति की रिपोर्ट देंगे।