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22 नव. 2026•
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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एआई सामग्री और जालसाजी में कानूनी अंतर निर्धारित किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sumita Roy Dutta
टेक्नोलॉजी

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एआई सामग्री और जालसाजी में कानूनी अंतर निर्धारित किया

✍️ The 420.in 🗓 22 नव. 2026, 04:17 PM 👁 26
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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बताया कि एआई द्वारा बनाई गई सामग्री को स्वचालित रूप से जालसाजी नहीं माना जाएगा, दोनों के बीच स्पष्ट कानूनी अंतर स्थापित किया।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एआई‑आधारित सामग्री के उपयोग से जुड़ी कानूनी जटिलताओं को स्पष्ट करने के लिए एक निर्णय दिया। कोर्ट ने कहा कि एआई द्वारा निर्मित पाठ या चित्र स्वचालित रूप से जालसाजी नहीं माने जाएंगे, जब तक कि धोखा देने का इरादा स्पष्ट न हो।

जालसाजी के लिए भारतीय कानून में जानबूझकर झूठी सामग्री बनाकर किसी तीसरे पक्ष को भ्रमित करने का इरादा आवश्यक है। एआई उपकरण केवल इनपुट डेटा के आधार पर आउटपुट उत्पन्न करते हैं, इसलिए जिम्मेदारी उपयोगकर्ता के उद्देश्य पर निर्भर करती है, न कि तकनीक पर।

वकीलों और प्रवर्तन एजेंसियों को एआई‑सहायता प्राप्त दस्तावेजों के मामलों में इस अंतर को लागू करने का निर्देश दिया गया, ताकि वास्तविक आपराधिक कृत्य को तकनीकी उपयोग के साथ मिलाकर न देखा जाए।

यह निर्णय भविष्य में एआई‑जनित सामग्री और आपराधिक कानून के टकराव वाले विवादों के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है, जिससे न्यायपालिका तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठा सके।
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