हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एंटी‑हेल गन पर एक साल का राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाया

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूरे राज्य में एंटी‑हेल गन के उपयोग पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह निर्देश सभी जिलों में लागू होगा और इन उपकरणों से जुड़ी संभावित खतरों को रोकने के उद्देश्य से दिया गया है।
एंटी‑हेल गन, जिन्हें हाइल कैनन भी कहा जाता है, ध्वनि या विस्फोटक तरंगों के माध्यम से बरसात के दौरान बर्फ के टुकड़े बनने से रोकने के लिये कुछ किसानों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। समर्थक कहते हैं कि ये फसलों की रक्षा करते हैं, परन्तु आलोचक वैज्ञानिक प्रमाण की कमी और आसपास के निवासियों व वन्यजीवों को संभावित जोखिम का हवाला देते हैं।
न्यायालय ने शोर प्रदूषण, संभावित चोटों और गनों के अनियंत्रित निर्माण को लेकर चिंता जताई और राज्य कृषि विभाग को अनुपालन की निगरानी करने तथा बारह महीने बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
किसान संगठनों ने इस प्रतिबंध से निराशा व्यक्त की है, क्योंकि वे हाइल के नुकसान से फसलों को बचाने के लिये वैकल्पिक उपायों की कमी को लेकर चिंतित हैं। विभाग ने कहा कि वह वैकल्पिक, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हाइल‑निवारण उपायों की खोज करेगा।
यह आदेश वर्ष के अंत में न्यायालय द्वारा स्थिति की समीक्षा तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद परिणामों के आधार पर इसे बढ़ाया या समाप्त किया जा सकता है।