हिमाचल प्रदेश ने 54 साल बाद जिलों के पुनर्गठन के लिए पैनल बनाया

हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक वरिष्ठ पैनल का गठन किया है, जिसका काम वर्तमान जिलों की संरचना का अध्ययन कर पुनर्गठन के सुझाव देना है। इस समिति को जनसंख्या प्रवृत्तियों, भौगोलिक विशेषताओं और प्रशासनिक दक्षता को देख कर ऐसे बदलाव प्रस्तावित करने का निर्देश दिया गया है, जिससे शासन में सुधार हो सके।

यह पहल 54 साल पहले की आखिरी जिलों की पुनर्संरचना के बाद पहली बार की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि इतने लंबे अंतराल के कारण जिलों में जनसंख्या का असमान वितरण और सेवाओं की उपलब्धता में अंतर पैदा हुआ है।

पैनल को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बाद राज्य सरकार इन सिफ़ारिशों पर विचार कर आधिकारिक आदेश जारी करेगा। संभावित परिणामों में नए जिलों की स्थापना, मौजूदा सीमाओं का पुनः निर्धारण या छोटे प्रशासनिक इकाइयों का विलय शामिल हो सकता है, जिससे जनता को बेहतर सेवाएँ मिल सकें।

राज्य ने कहा कि यह प्रक्रिया केवल प्रशासनिक प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है और स्थानीय हितधारकों से विस्तृत परामर्श के बाद ही आगे बढ़ेगी।