हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने एनजीटी के समक्ष बीएस नदी में मलबा डालने की कबूल की

हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के समक्ष बीएस नदी में मलबा और निर्माण कचरा डालने की स्वीकृति दी। यह स्वीकारोक्ति जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम और अन्य पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन की जांच के दौरान की गई।

विभाग के बयान के अनुसार, यह कचरा नदी किनारे के विकास कार्य के दौरान उत्पन्न हुआ और अनजाने में जल में प्रवाहित हो गया। अधिकारियों ने कहा कि बाद में इस सामग्री को हटाया गया, परंतु इस घटना ने जलजीवियों और नीचे बहने वाले पानी की गुणवत्ता पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

एनजीटी के सदस्यों ने विभाग से इस गलती के कारणों और सुधारात्मक योजना के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। यदि विभाग पर्याप्त सुधार नहीं दिखाता और भविष्य में ऐसी घटना दोहराता है, तो न्यायाधिकरण दंड लगाने की संभावना जताई।

यह कबूली बयान हिमालयी क्षेत्रों में राज्य‑स्तरीय बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं पर बढ़ती निगरानी को उजागर करता है। पर्यावरण संगठनों ने इन संवेदनशील नदियों की सुरक्षा के लिए कड़ी निगरानी और प्रतिबंधों की मांग की है।