हिमाचल प्रदेश ने खनन विभाग को उद्योग विभाग से अलग करने की मंजूरी, आईएएस अधिकारी प्रमुख

हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने इस गुरुवार एक बैठक में मौजूदा उद्योग विभाग से खनन विभाग को अलग करने की स्वीकृति दी। यह कदम राज्य के खनिज संसाधनों को अधिक केंद्रित नीतियों और निगरानी के तहत लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नए विभाग का नेतृत्व एक अनुभवी आईएएस अधिकारी करेंगे, जिससे खनन क्षेत्र में पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। सूत्रों के अनुसार, इससे लाइसेंस जारी करने, पर्यावरणीय मंजूरी और राजस्व प्रबंधन जैसी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

अधिकारियों ने बताया कि यह पुनर्गठन मौजूदा उद्योग विभाग के चल रहे प्रोजेक्ट्स को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि खनन से जुड़े सभी कार्यों के लिए एक अलग प्रशासनिक ढांचा तैयार करेगा। मंत्रिमंडल का आदेश अगले कुछ दिनों में औपचारिक रूप से जारी किया जाएगा, जिसके बाद नया विभाग कार्य शुरू करेगा।

खनन कंपनियों और स्थानीय समुदायों ने इस घोषणा का स्वागत किया है, आशा जताते हुए कि इससे अनुमोदन में देरी और अस्पष्ट नियमों की समस्या दूर होगी। सरकार ने सतत् खनन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी का वादा भी किया है।

यह कदम कई भारतीय राज्यों में देखी जा रही प्रवृत्ति को दर्शाता है, जहाँ बेहतर शासन और क्षेत्रीय विकास के लिए प्रशासनिक कार्यों को विशेषीकृत किया जा रहा है।