हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के लिए पोषण नीति को मंजूरी दी

हिमाचल प्रदेश की राज्य मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु के हवाले से नई पोषण नीति को मंजूरी दी है। यह नीति महिलाओं, बच्चों और अन्य कमजोर वर्गों में कुपोषण और पोषण संबंधी कमी को दूर करने के लिए तैयार की गई है। इसमें सुदृढ़ भोजन वितरण, पोषण जागरूकता अभियान और लक्षित सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम शामिल हैं।

इस नीति का कार्यान्वयन स्वास्थ्य और कल्याण विभागों के माध्यम से किया जाएगा, विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पोषण की कमी अधिक है। प्रगति की निगरानी नियमित स्वास्थ्य सर्वेक्षण और डेटा संग्रह के जरिए की जाएगी, ताकि सहायता सही लोगों तक पहुँचे।

अधिकारियों ने कहा कि यह नीति राष्ट्रीय पोषण लक्ष्यों के साथ मेल खाती है और एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन जैसे मौजूदा योजनाओं का उपयोग करेगी। वित्तीय सहायता राज्य के बजट और केंद्र सरकार के सहयोग से प्राप्त होगी, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य पर स्थायी प्रभाव डालना है।