हिमाचल हाई कोर्ट ने 15 साल बाद पत्नी का भरण-पोषण बढ़ाया

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 15 साल पहले जारी किए गए भरण‑पोषण आदेश को पुनः देख कर पत्नी को अधिक मासिक रक़म देने का निर्देश दिया है। उस समय निर्धारित रक़म को न्यायालय ने बहुत ही मामूली बताया, जो आज की जीवन लागत को पूरा नहीं कर पाती।

विधवा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद bench ने यह कहा कि आर्थिक परिस्थितियों में हुए बदलावों को देखते हुए भरण‑पोषण राशि में वृद्धि आवश्यक है। इस प्रकार पति को अधिक रक़म देने का आदेश दिया गया, जिससे याचिकाकर्ता की वित्तीय बोझ कम हो सके।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे संशोधन दुर्लभ होते हैं, पर यह न्यायपालिका की इस बात को दर्शाता है कि वह पारिवारिक मामलों में समय के साथ बदलती वास्तविकताओं को ध्यान में रखती है। यह निर्णय राज्य में समान मामलों के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है, जहाँ कई महिलाओं को पुरानी भरण‑पोषण आदेशों के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।